राशन कार्ड के लिए नए पंजीकरण कराने वाले ग्राहकों को अब ई-राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। ई-राशन कार्ड के ज़रिए नागरिक अपना पता बदल सकेंगे, गाँव में सुधार करा सकेंगे, राशन कार्ड में नए नाम जोड़ सकेंगे और नाम हटवा सकेंगे। पुरंदर के तहसीलदार विक्रम राजपूत ने बताया कि इससे सरकारी दफ्तरों में होने वाली परेशानी कम होगी।
ई-राशन कार्ड: राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक घर बैठे राशन कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बिचौलियों और एजेंटों के माध्यम से नागरिकों की लूट से बचा जा सकेगा। ऑनलाइन राशन कार्ड पूरी तरह निःशुल्क हैं।नागरिकों से अपील है कि वे मुफ़्त राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएँ। ये राशन कार्ड पूरी तरह से मुफ़्त हैं।
वर्तमान में, तहसील कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। नागरिकों को किसी मध्यस्थ के माध्यम से आवेदन किए बिना सीधे आपूर्ति शाखा में आवेदन करना चाहिए। आप http///.roms.mahafood.gov.in वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपूर्ति नायब तहसीलदार गोपाल ठाकरे ने बताया कि आवेदक एक क्लिक से मुफ़्त ई-राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन का स्वभाव
आपूर्ति शाखा ने जुलाई 2025 माह में नागरिकों के 1200 आवेदनों का निष्पादन पूरा कर लिया है। इसमें राशन कार्ड, नया राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा योजना में नाम शामिल करना शामिल है।मामला समय सीमा से आगे लंबित नहीं रहेगा।
योजना बनाई गई है कि राशन कार्ड से संबंधित कोई भी मामला निर्धारित अवधि से अधिक लंबित न रहे। हालाँकि, लंबित मामलों के लिए महीने के पहले मंगलवार को आरक्षित दिन निर्धारित किया जा रहा है। इस विशेष दिन पर लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसलिए, राशन कार्ड से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं रहेगा।
अन्न सुरक्षा योजना
प्राथमिकता योजना के लाभार्थियों का चयन 44 हजार ग्रामीण एवं 59 हजार शहरी आय सीमा वाले परिवारों में से किया जाता है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।
भोजन योजना से बाहर निकलें
तहसील उन परिवारों से अपील कर रही है जो उपरोक्त आय सीमा से अधिक हैं कि वे स्वेच्छा से इस योजना से बाहर हो जाएँ। इसके लिए आवेदन पत्र तहसील कार्यालय, पुरंदर आपूर्ति शाखा में उपलब्ध है। इससे अधिक पात्र लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जा सकेगा।
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