केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंज़ूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से देश के लगभग 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंज़ूरी दी गई।
इस वर्ष 1 अगस्त तक देश भर में लगभग 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना था। गौरतलब है कि भारत अपनी रसोई गैस की लगभग 60 प्रतिशत ज़रूरतों को आयात करता है, जिससे यह सब्सिडी सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस पर कुल व्यय 12,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।"
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना किसी सुरक्षा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। सबसे खास बात यह है कि इस साल, यानी 1 जुलाई 2025 तक, देश में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
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