पीएम किसान सम्मान निधि योजना : केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाती है, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना सबसे प्रमुख है। इस योजना के माध्यम से सरकार करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब तक इस योजना की 20 किस्तें किसानों के खातों में जमा हो चुकी हैं और अब 21वीं किस्त का इंतज़ार है। हालाँकि, यह बात सामने आई है कि अभी भी कई किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसे देखते हुए, केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे कई ज़रूरतमंद किसानों की पात्रता बढ़ गई है।
पीएम किसान योजना का नया नियम क्या है?
नए नियम के तहत, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को भी इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है। जिन किसानों के पास ज़मीन के स्वामित्व के कोई निश्चित दस्तावेज़ नहीं हैं,राज्य सत्यापन अनिवार्य: इस श्रेणी के किसानों को लाभ मिलने से पहले संबंधित राज्य सरकार द्वारा सत्यापन कराना अनिवार्य है। उद्देश्य: राज्य सरकार ऐसे किसानों का पंजीकरण करके यह देखेगी कि वे वास्तव में कृषि कार्य कर रहे हैं या नहीं। इस सत्यापन के बाद ही उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इससे योजना का दायरा बढ़ेगा और ज़रूरतमंदों को मदद मिलेगी।
21वीं किस्त कब आएगी?
देश के करोड़ों किसान इस समय पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली के आसपास उम्मीद: 21वीं किस्त कब जमा होगी, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। हालांकि, उम्मीद है कि दिवाली के आसपास यह किस्त किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। इन राज्यों को जल्दी मिलेगी:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुछ संकेत दिए हैं, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश और पंजाब के किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त अन्य राज्यों के मुकाबले पहले मिल सकती है।पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी: इस योजना के तहत, केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि तीन किस्तों (2,000 रुपये प्रत्येक) में किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे किसानों को खेती और अन्य ज़रूरतों के लिए सीधा समर्थन मिलता है।
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